बिना इन 25 सरकारी योजनाओं के नहीं होगा कोई सरकारी काम!

 

25 सरकारी योजनाएँ 2025 – 
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1. प्रधानमंत्री जनधन योजना (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana - PMJDY)
योजना की शुरुआत
प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य था – हर गरीब परिवार के पास बैंक खाता हो ताकि उन्हें वित्तीय सुविधाएँ आसानी से मिल सकें। यह योजना भारत की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) योजना मानी जाती है।
उद्देश्य
• हर व्यक्ति के पास बैंक खाता उपलब्ध कराना।
• गरीबों को बैंकों से जोड़ना।
• सब्सिडी और सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे बैंक खाते में पहुंचाना (DBT)।
• साहूकारों और बिचौलियों पर निर्भरता खत्म करना।
पात्रता
• भारतीय नागरिक होना चाहिए।
• 10 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति खाता खोल सकता है।
• जिनका पहले से कोई बैंक खाता नहीं है, वही इसमें पात्र हैं।
लाभ
• शून्य बैलेंस खाता (Zero Balance Account)।
• ₹2 लाख तक का दुर्घटना बीमा।
• ₹30,000 का जीवन बीमा कवर।
• ₹10,000 तक का ओवरड्राफ्ट सुविधा।
• RuPay डेबिट कार्ड।
• सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे खाते में।
जरूरी दस्तावेज
• आधार कार्ड
• वोटर आईडी
• राशन कार्ड
• पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन प्रक्रिया
• नजदीकी बैंक शाखा या बैंक मित्र (BC) के पास जाकर आवेदन।
• ऑनलाइन PMJDY पोर्टल से भी खाता खुलवाया जा सकता है।
2025 अपडेट
• अब खाताधारक को ₹2 लाख से ज्यादा का ओवरड्राफ्ट भी मिल सकता है।
• डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए RuPay कार्ड को और मजबूत किया गया है।
2. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY)
योजना की शुरुआत
यह योजना 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से शुरू हुई। इसका उद्देश्य था – गरीब परिवारों को धुएँ से मुक्ति दिलाना और हर घर में गैस कनेक्शन देना।
उद्देश्य
• बीपीएल परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन।
• महिलाओं और बच्चों को धुएं से होने वाली बीमारियों से बचाना।
• लकड़ी, कोयला और गोबर के उपले के प्रयोग को कम करना।
पात्रता
• गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला परिवार।
• महिला मुखिया के नाम पर गैस कनेक्शन।
• पहले से एलपीजी कनेक्शन न हो।
लाभ
• मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन।
• ₹1600 तक की आर्थिक सहायता।
• गैस चूल्हा और पहली रिफिल मुफ्त।
• डिजिटल पेमेंट पर विशेष छूट।
जरूरी दस्तावेज
• आधार कार्ड
• बीपीएल कार्ड
• बैंक खाता पासबुक
• पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन प्रक्रिया
• नजदीकी गैस एजेंसी में फॉर्म भरें।
• ऑनलाइन pmuy.gov.in पर आवेदन।
2025 अपडेट
• अब योजना के तहत 12 से बढ़ाकर 15 सिलेंडर प्रतिवर्ष सब्सिडी पर मिलेंगे।
• मुफ्त कनेक्शन संख्या 10 करोड़ से अधिक हो चुकी है।
3. प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)
योजना की शुरुआत
यह योजना 25 जून 2015 को शुरू हुई थी। इसका नारा था – “सबका सपना, घर हो अपना”।
उद्देश्य
• 2025 तक हर परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराना।
• शहरी और ग्रामीण गरीबों को सस्ती दर पर आवास।
• महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देना।
पात्रता
• ईडब्ल्यूएस (Economically Weaker Section)
• एलआईजी (Low Income Group)
• एमआईजी (Middle Income Group)
• जिनके पास अपना पक्का घर नहीं है।
लाभ
• घर बनाने/खरीदने पर 2.67 लाख तक ब्याज सब्सिडी।
• महिला नाम पर रजिस्ट्री होने पर विशेष लाभ।
• प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत ₹1.20 लाख (मैदानी क्षेत्र) और ₹1.30 लाख (पहाड़ी क्षेत्र) सहायता।
जरूरी दस्तावेज
• आधार कार्ड
• आय प्रमाण पत्र
• भूमि/घर संबंधित कागजात
• बैंक पासबुक
आवेदन प्रक्रिया
• pmaymis.gov.in (शहरी क्षेत्र के लिए)।
• pmayg.nic.in (ग्रामीण क्षेत्र के लिए)।
2025 अपडेट
• अब तक 3.5 करोड़ से ज्यादा घर बनकर तैयार हो चुके हैं।
• पर्यावरण अनुकूल घरों पर विशेष सब्सिडी दी जा रही है।
4. अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana - APY)
योजना की शुरुआत
यह योजना 9 मई 2015 को शुरू हुई थी। इसका लक्ष्य असंगठित क्षेत्र (Unorganized Sector) के मजदूरों को वृद्धावस्था में पेंशन उपलब्ध कराना है।
उद्देश्य
• असंगठित मजदूरों को बुढ़ापे में आर्थिक सहारा देना।
• पेंशन को प्रोत्साहन देना।
पात्रता
• आयु 18 से 40 वर्ष।
• बैंक खाता होना अनिवार्य।
• केवल भारतीय नागरिक पात्र।
लाभ
• 60 वर्ष की आयु के बाद हर माह ₹1000 से ₹5000 तक की पेंशन।
• लाभार्थी की मृत्यु पर पत्नी/पति को पेंशन।
• दोनों के निधन के बाद नामांकित वारिस को राशि वापस।
जरूरी दस्तावेज
• आधार कार्ड
• बैंक खाता
• मोबाइल नंबर
आवेदन प्रक्रिया
• नजदीकी बैंक शाखा से आवेदन।
• इंटरनेट बैंकिंग/मोबाइल बैंकिंग से भी रजिस्ट्रेशन।
2025 अपडेट
• पेंशन सीमा को बढ़ाकर ₹8000 तक किया जा सकता है।
• सब्सक्राइबर संख्या 6 करोड़ पार कर चुकी है।
5. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan)
योजना की शुरुआत
यह योजना 24 फरवरी 2019 को शुरू हुई थी। किसानों को न्यूनतम आय सहायता देने के लिए यह सबसे बड़ी योजना है।
उद्देश्य
• किसानों को सीधी आर्थिक सहायता देना।
• खेती में सुधार और खाद-बीज खरीदने में मदद।
पात्रता
• छोटे और सीमांत किसान।
• अधिकतम 2 हेक्टेयर भूमि वाले किसान।
लाभ
• हर साल ₹6000 तीन किस्तों में।
• पैसा सीधे किसान के बैंक खाते में DBT के जरिए।
जरूरी दस्तावेज
• आधार कार्ड
• जमीन का रिकॉर्ड
• बैंक खाता पासबुक
• मोबाइल नंबर
आवेदन प्रक्रिया
• pmkisan.gov.in पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन।
• CSC केंद्र पर भी आवेदन संभव।
2025 अपडेट
• अब किसानों को ₹6000 के साथ अतिरिक्त ₹2000 खाद सब्सिडी दी जा रही है।
• कुल लाभार्थी किसान – 12.5 करोड़ से अधिक।
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6. किसान क्रेडिट कार्ड योजना (Kisan Credit Card - KCC)
योजना की शुरुआत
किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998 में हुई थी। इसे NABARD (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) की सिफारिश पर लागू किया गया। इस योजना का उद्देश्य किसानों को समय पर सस्ता ऋण उपलब्ध कराना था।
उद्देश्य
• किसानों को खेती के लिए सस्ते ब्याज पर ऋण देना।
• साहूकारों के चंगुल से किसानों को बचाना।
• फसल, पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी के लिए क्रेडिट सुविधा।
पात्रता
• सभी किसान (छोटे और सीमांत)।
• भूमिहीन किसान भी (साझेदारी/लीज पर खेती करने वाले)।
• डेयरी, पशुपालन और मत्स्य पालन करने वाले।
लाभ
• ₹3 लाख तक का ऋण।
• 7% वार्षिक ब्याज, समय पर चुकाने पर 3% की अतिरिक्त छूट।
• यानी प्रभावी ब्याज दर सिर्फ 4%।
• फसल बीमा कवरेज।
• किसान क्रेडिट कार्ड से एटीएम कार्ड की तरह पैसा निकाल सकते हैं।
जरूरी दस्तावेज
• आधार कार्ड
• भूमि रिकॉर्ड
• आय प्रमाण पत्र
• बैंक पासबुक
आवेदन प्रक्रिया
• नजदीकी बैंक शाखा से आवेदन।
• pmkisan.gov.in और कृषि मंत्रालय की वेबसाइट से भी ऑनलाइन आवेदन।
2025 अपडेट
• अब KCC से पशुपालक और मछुआरे किसान भी 3 लाख तक का लोन ले सकते हैं।
• डिजिटल KCC कार्ड शुरू किया गया है।
7. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
योजना की शुरुआत
यह योजना 18 फरवरी 2016 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाना है।
उद्देश्य
• फसल नष्ट होने पर मुआवजा देना।
• किसानों की आय सुरक्षित करना।
• खेती को जोखिम मुक्त बनाना।
पात्रता
• सभी किसान (खरीफ, रबी, वाणिज्यिक फसल)।
• ऋणी किसान के लिए अनिवार्य।
• गैर-ऋणी किसान स्वेच्छा से जुड़ सकते हैं।
लाभ
• खरीफ फसल बीमा प्रीमियम – केवल 2%।
• रबी फसल – केवल 1.5%।
• वाणिज्यिक/बागवानी फसल – केवल 5%।
• शेष राशि सरकार देती है।
• प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सूखा, कीट आक्रमण का कवरेज।
जरूरी दस्तावेज
• आधार कार्ड
• भूमि रिकॉर्ड
• फसल विवरण
• बैंक पासबुक
आवेदन प्रक्रिया
• pmfby.gov.in पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन।
• CSC केंद्र से भी रजिस्ट्रेशन।
2025 अपडेट
• अब फसल बीमा में पशुधन और बागवानी फसल को भी शामिल किया गया है।
• क्लेम का भुगतान पूरी तरह DBT से होता है।
8. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY)
योजना की शुरुआत
यह योजना 2003 में शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ देना और पूरे देश में AIIMS जैसे अस्पताल स्थापित करना है।
उद्देश्य
• प्रत्येक राज्य में आधुनिक AIIMS अस्पताल बनाना।
• मेडिकल कॉलेजों को मजबूत करना।
• ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा।
पात्रता
• भारत का नागरिक होना।
• जरूरतमंद और गरीब मरीज को प्राथमिकता।
लाभ
• सस्ती दरों पर स्वास्थ्य सेवाएँ।
• देशभर में 22 AIIMS अस्पताल स्थापित।
• मेडिकल शिक्षा और रिसर्च को बढ़ावा।
जरूरी दस्तावेज
• आधार कार्ड
• स्वास्थ्य कार्ड/आय प्रमाण पत्र
• मेडिकल रेफरल पत्र
आवेदन प्रक्रिया
• AIIMS व अन्य मेडिकल संस्थानों में सीधे आवेदन।
• ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी उपलब्ध।
2025 अपडेट
• 2025 तक 30 से अधिक AIIMS और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बन चुके हैं।
• डिजिटल हेल्थ कार्ड से मरीज का पूरा डेटा उपलब्ध कराया जा रहा है।
9. आयुष्मान भारत योजना (PMJAY)
योजना की शुरुआत
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को रांची, झारखंड से हुई थी। इसे दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना कहा जाता है।
उद्देश्य
• गरीब परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा।
• इलाज के खर्च से परिवारों को बचाना।
• सेकेंडरी और टर्शियरी केयर अस्पतालों में मुफ्त इलाज।
पात्रता
• SECC 2011 डेटा में दर्ज गरीब परिवार।
• ग्रामीण और शहरी गरीब।
• बीपीएल परिवार।
लाभ
• प्रति परिवार ₹5 लाख का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा।
• 1,500 से ज्यादा बीमारियों का इलाज मुफ्त।
• 25,000 से अधिक अस्पताल सूचीबद्ध।
• कैशलेस और पेपरलेस ट्रीटमेंट।
जरूरी दस्तावेज
• आधार कार्ड
• राशन कार्ड
• आय प्रमाण पत्र
आवेदन प्रक्रिया
• pmjay.gov.in पोर्टल पर परिवार की पात्रता चेक करें।
• गोल्डन कार्ड बनवाएं।
2025 अपडेट
• बीमा राशि बढ़ाकर ₹10 लाख प्रति परिवार की जा सकती है।
• योजना में 70 करोड़ लोग शामिल हो चुके हैं।
10. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (National Social Assistance Programme - NSAP)
योजना की शुरुआत
यह योजना 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वृद्ध, विधवा और विकलांग व्यक्तियों को पेंशन देना है।
उद्देश्य
• सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
• कमजोर वर्ग को आर्थिक मदद देना।
• वृद्धावस्था, विधवा और विकलांगों को सहारा।
पात्रता
• बीपीएल परिवार।
• वृद्ध (60 वर्ष से अधिक), विधवा, विकलांग।
• भारत का नागरिक होना।
लाभ
• वृद्धावस्था पेंशन – ₹200 से ₹500 प्रतिमाह (राज्य सरकार अलग से देती है)।
• विधवा पेंशन – ₹300 से ₹500 प्रतिमाह।
• विकलांग पेंशन – ₹300 से ₹500 प्रतिमाह।
• अंत्येष्टि सहायता – ₹20,000।
जरूरी दस्तावेज
• आधार कार्ड
• आय प्रमाण पत्र
• विकलांग प्रमाण पत्र (यदि लागू)
• मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा के लिए)
आवेदन प्रक्रिया
• राज्य के समाज कल्याण विभाग के माध्यम से।
• CSC केंद्र पर भी आवेदन।
2025 अपडेट
• अब न्यूनतम पेंशन ₹1000 प्रतिमाह कर दी गई है।
• DBT के जरिए सीधे बैंक खाते में पैसा जाता है।
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25 सरकारी योजनाएँ 2025 – भाग 3
(11 से 15 तक की योजनाएँ विस्तार से – लगभग 4000 शब्द)
11. विधवा पेंशन योजना (Vidhwa Pension Yojana)
योजना की शुरुआत
विधवा पेंशन योजना की शुरुआत राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तहत हुई थी। अलग-अलग राज्यों ने भी अपनी-अपनी विधवा पेंशन योजना लागू की हुई है।
उद्देश्य
• आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं को सहारा देना।
• उन्हें आत्मनिर्भर बनाना।
• विधवा महिलाओं के जीवनस्तर को सुधारना।
पात्रता
• आवेदिका भारत की नागरिक हो।
• गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिला।
• पति की मृत्यु हो चुकी हो।
• महिला की आयु 18 से 59 वर्ष के बीच।
लाभ
• केंद्र सरकार से ₹300 प्रतिमाह।
• राज्य सरकार अलग से पेंशन देती है, कुछ राज्यों में ₹1500 तक।
• बैंक खाते में DBT से भुगतान।
जरूरी दस्तावेज
• आधार कार्ड
• पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
• आय प्रमाण पत्र
• बैंक खाता पासबुक
• पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन प्रक्रिया
• राज्य के समाज कल्याण विभाग से।
• CSC केंद्र या ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन।
2025 अपडेट
• अब सभी राज्यों में न्यूनतम पेंशन ₹1000 प्रतिमाह कर दी गई है।
• लाभार्थियों को सरकार द्वारा स्वरोजगार प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।
12. विकलांग पेंशन योजना (Viklang Pension Yojana)
योजना की शुरुआत
विकलांग पेंशन योजना भी NSAP के अंतर्गत आती है। इसका उद्देश्य शारीरिक/मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देना है।
उद्देश्य
• दिव्यांगजनों को आर्थिक सहारा।
• उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
• समाज में सम्मानजनक जीवन जीने में मदद।
पात्रता
• भारत का नागरिक होना।
• गरीबी रेखा से नीचे का परिवार।
• न्यूनतम 40% विकलांगता।
• आयु 18 से 59 वर्ष।
लाभ
• केंद्र सरकार से ₹300 प्रतिमाह।
• राज्य सरकार अतिरिक्त ₹700 से ₹1500 तक देती है।
• DBT से सीधे खाते में पैसा।
जरूरी दस्तावेज
• आधार कार्ड
• विकलांगता प्रमाण पत्र
• आय प्रमाण पत्र
• बैंक खाता
आवेदन प्रक्रिया
• राज्य समाज कल्याण विभाग से आवेदन।
• CSC केंद्र से भी ऑनलाइन आवेदन।
2025 अपडेट
• न्यूनतम पेंशन ₹1000 प्रतिमाह कर दी गई है।
• दिव्यांगजनों को अब मुफ्त बस यात्रा और शिक्षा छात्रवृत्ति भी दी जा रही है।
13. प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (PMMVY)
योजना की शुरुआत
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017 को हुई थी। यह गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए चलाई गई।
उद्देश्य
• गर्भवती महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य के लिए आर्थिक सहायता।
• प्रसव के दौरान होने वाली समस्याओं को कम करना।
• महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को सुधारना।
पात्रता
• गर्भवती महिला (पहली संतान के लिए)।
• भारत की नागरिक।
• सरकारी या निजी नौकरी करने वाली महिलाएं इसमें शामिल नहीं।
लाभ
• कुल ₹6000 की आर्थिक सहायता।
• 3 किस्तों में भुगतान –
• पहली बार गर्भ पंजीकरण पर ₹1000
• ANC जांच पूरी होने पर ₹2000
• बच्चे के जन्म के बाद टीकाकरण पर ₹2000
• DBT से सीधे खाते में पैसा।
जरूरी दस्तावेज
• आधार कार्ड
• गर्भ पंजीकरण दस्तावेज
• बैंक पासबुक
• प्रसव प्रमाण पत्र
आवेदन प्रक्रिया
• आंगनवाड़ी/स्वास्थ्य केंद्र में आवेदन।
• ऑनलाइन पंजीकरण भी संभव।
2025 अपडेट
• अब योजना में दो बच्चों तक लाभ देने का प्रस्ताव है।
• राशि बढ़ाकर ₹7500 की जा सकती है।
14. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA)
योजना की शुरुआत
यह योजना 2 फरवरी 2006 को शुरू हुई थी। इसे ग्रामीण भारत में रोजगार की गारंटी देने के लिए लागू किया गया।
उद्देश्य
• ग्रामीण परिवारों को साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार।
• मजदूरों को न्यूनतम वेतन।
• पलायन को रोकना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना।
पात्रता
• ग्रामीण क्षेत्र का परिवार।
• 18 वर्ष से ऊपर के सदस्य।
• इच्छुक मजदूरों को जॉब कार्ड जारी किया जाता है।
लाभ
• 100 दिन का रोजगार गारंटी।
• न्यूनतम ₹220 से ₹300 तक दैनिक मजदूरी (राज्यवार अलग)।
• महिला मजदूरों को समान वेतन।
• बेरोजगारी भत्ता अगर काम न मिले।
जरूरी दस्तावेज
• आधार कार्ड
• राशन कार्ड
• आयु प्रमाण पत्र
• पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन प्रक्रिया
• ग्राम पंचायत में आवेदन।
• जॉब कार्ड बनवाना अनिवार्य।
2025 अपडेट
• अब 150 दिन तक रोजगार गारंटी देने का प्रस्ताव।
• मजदूरी सीधे बैंक खाते में DBT से।
15. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)
योजना की शुरुआत
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ना था।
उद्देश्य
• हर गाँव को पक्की सड़क से जोड़ना।
• ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तक पहुंचाना।
• ग्रामीण विकास को गति देना।
पात्रता
• केवल ग्रामीण क्षेत्र की सड़क परियोजनाएँ।
• 500 से अधिक जनसंख्या वाले गाँव (पहाड़ी क्षेत्रों में 250)।
लाभ
• ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की सड़क।
• आवागमन में सुविधा।
• शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुँच।
• व्यापार और बाजार से जुड़ाव।
जरूरी दस्तावेज
(लाभार्थी से सीधे दस्तावेज नहीं, बल्कि पंचायत/राज्य सरकार प्रस्ताव भेजती है।)
आवेदन प्रक्रिया
• योजना कार्य राज्य सरकार और ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से।
2025 अपडेट
• अब तक 7 लाख किलोमीटर सड़कें बनाई जा चुकी हैं।
• हर गाँव तक 2025 तक सड़क पहुंचाने का लक्ष्य पूरा होने वाला है।
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25 सरकारी योजनाएँ 2025 – भाग 4
(16 से 20 तक की योजनाएँ विस्तार से – लगभग 4000 शब्द)
16. डिजिटल इंडिया अभियान (Digital India Programme)
योजना की शुरुआत
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसका उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाना है।
उद्देश्य
• इंटरनेट और डिजिटल सेवाएँ हर गाँव तक पहुँचाना।
• सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना।
• डिजिटल साक्षरता बढ़ाना।
• कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा।
पात्रता
• भारत का नागरिक होना।
• सीधा कोई पंजीकरण नहीं, बल्कि हर व्यक्ति इसका लाभ ले सकता है।
लाभ
• कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से ऑनलाइन सरकारी सेवाएँ।
• डिजिटल साक्षरता मिशन के तहत प्रशिक्षण।
• आधार आधारित सेवाएँ।
• ऑनलाइन दस्तावेज़ वेरिफिकेशन, ई-लॉकर, ई-हॉस्पिटल।
• मोबाइल एप्स और डिजिटल भुगतान।
जरूरी दस्तावेज
• आधार कार्ड
• मोबाइल नंबर
• बैंक खाता (डिजिटल पेमेंट के लिए)
आवेदन प्रक्रिया
• CSC सेंटर पर रजिस्ट्रेशन।
• डिजिटल साक्षरता मिशन में भाग लेने के लिए pmgdisha.in पर आवेदन।
2025 अपडेट
• अब तक 8 लाख से अधिक CSC सेंटर खुले हैं।
• हर पंचायत में मुफ्त वाई-फाई सुविधा।
• भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल इकोनॉमी बन चुका है।
17. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY - Pradhan Mantri Mudra Yojana)
योजना की शुरुआत
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुई थी। इसका उद्देश्य छोटे व्यवसायियों और स्वरोजगार करने वालों को सस्ता ऋण देना है।
उद्देश्य
• छोटे उद्यमियों को बिना गारंटी लोन।
• स्वरोजगार को बढ़ावा।
• युवाओं को रोजगार के अवसर।
पात्रता
• भारत का नागरिक।
• छोटे व्यापारी, स्वरोजगार, स्टार्टअप, किसान।
• आयु सीमा 18 से 65 वर्ष।
लाभ
• ₹10 लाख तक का लोन बिना गारंटी।
• लोन के तीन प्रकार –
• शिशु लोन – ₹50,000 तक
• किशोर लोन – ₹50,000 से ₹5 लाख
• तरुण लोन – ₹5 लाख से ₹10 लाख
• ब्याज दर 8-12% तक।
• सरकार की गारंटी होने से बैंक आसानी से लोन देते हैं।
जरूरी दस्तावेज
• आधार कार्ड
• व्यवसाय का विवरण
• बैंक पासबुक
• पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन प्रक्रिया
• नजदीकी बैंक/फाइनेंस संस्था से आवेदन।
• ऑनलाइन mudra.org.in पर भी आवेदन।
2025 अपडेट
• अब तक 42 करोड़ से अधिक लोन स्वीकृत।
• महिलाओं और युवाओं को प्राथमिकता।
• डिजिटल मुद्रा कार्ड से आसानी से पैसा निकासी।
18. प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना (PMRY/PM Self-Employment Scheme)
योजना की शुरुआत
प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना (PMRY) की शुरुआत 1993 में हुई थी। इसे युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शुरू किया गया।
उद्देश्य
• बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर देना।
• छोटे उद्योग और स्वरोजगार शुरू करने में मदद।
• गरीबी कम करना और आत्मनिर्भर बनाना।
पात्रता
• आयु 18 से 35 वर्ष (SC/ST और महिलाओं के लिए 45 वर्ष तक)।
• 8वीं पास होना।
• परिवार की वार्षिक आ